बजट 2025 में टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव! सीनियर सिटिज़न्स और किराएदारों के लिए मिली राहत!

बजट 2025 में सीनियर सिटिज़न्स के लिए बैंक डिपॉजिट ब्याज पर TDS की सीमा ₹1 लाख तक बढ़ाई गई, किराए पर TDS की सीमा ₹6 लाख कर दी गई, और विदेश भेजने वाली रेमिटेंस पर TCS की सीमा ₹10 लाख कर दी गई। शिक्षा के लिए विदेश भेजे गए पैसों पर TCS हटा दिया गया, और PAN कार्ड ना होने पर ज्यादा TDS लागू होगा। ये बदलाव टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और आम जनता को राहत देने की दिशा में हैं।
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आज केंद्र सरकार ने आम बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई अहम टैक्स सुधारों की घोषणा की गई है। इस बजट में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए राहत, सीनियर सिटिज़न्स के लिए सहूलियत, और टीडीएस (TDS) तथा टीसीएस (TCS) से जुड़े कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा।

नई इनकम टैक्स बिल: आने वाली राहत

सरकार ने यह ऐलान किया कि अगले हफ्ते संसद में एक नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी और लोकहित में बनाना है। इस नए बिल में ऐसे प्रस्ताव किए जाएंगे, जिनसे करदाताओं को सुविधा हो और वे आसानी से अपने टैक्स का हिसाब दे सकें। उम्मीद की जा रही है कि इससे टैक्स रेट्स में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।

सीनियर सिटिज़न्स के लिए बड़ी राहत: TDS सीमा ₹1 लाख

केंद्र सरकार ने सीनियर सिटिज़न्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सीनियर सिटिज़न्स (60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले) को बैंकों द्वारा मिलने वाले डिपॉजिट ब्याज पर टीडीएस (TDS) की लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर सीनियर सिटिज़न्स का बैंकों में डिपॉजिट ब्याज ₹1 लाख से कम है, तो अब उन पर कोई TDS नहीं कटेगा। इससे बुजुर्गों को वित्तीय राहत मिलेगी, और उनकी आय पर कम टैक्स लगेगा।

किराए पर TDS की सीमा ₹6 लाख तक बढ़ी

किराए पर प्रॉपर्टी देने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। पहले किराए पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर ₹6 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना किराए की आय ₹6 लाख से कम है, तो उसे टीडीएस नहीं देना होगा। इससे छोटे स्तर पर प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों को राहत मिलेगी और उनका टैक्स बोझ कम होगा।

LRS पर TCS की सीमा ₹10 लाख तक बढ़ी

अगर आप विदेश में पैसे भेजने के लिए लीबेरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। पहले इस पर ₹7 लाख तक की राशि पर TCS (Tax Collected at Source) लागू था, जिसे अब बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ₹10 लाख तक की रेमिटेंस पर कोई TCS नहीं लगेगा। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत देगा जो विदेश में अपने परिवार को पैसे भेजते हैं या फिर विदेश यात्रा, शिक्षा, और स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए पैसे भेजते हैं।

विदेश में शिक्षा के लिए भेजे गए पैसे पर TCS नहीं

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब शिक्षा के उद्देश्य से विदेश भेजे गए पैसों पर TCS नहीं लगेगा, बशर्ते वह पैसा लोन के रूप में हो और वह लोन किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया हो। पहले यह नियम था कि विदेश में शिक्षा के लिए भेजे गए पैसों पर TCS लगाया जाता था, लेकिन अब यह हटा दिया गया है। इससे उन छात्रों और उनके माता-पिता को राहत मिलेगी, जो शिक्षा के लिए विदेश भेजे गए पैसे पर अतिरिक्त टैक्स बोझ महसूस करते थे।

PAN कार्ड ना होने पर ही लगेगा ज्यादा TDS

सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं है, उनके लिए टीडीएस की दरें बढ़ा दी जाएंगी। PAN कार्ड धारकों को इस बदलाव से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके पास PAN नहीं है, उन्हें ज्यादा टैक्स देना होगा। यह कदम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेगा, जो PAN कार्ड बनवाने से बचते हैं, ताकि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और टैक्स चोरी पर काबू पाया जा सके।

इन बदलावों का आम जनता पर असर

  1. सीनियर सिटिज़न्स के लिए राहत: सीनियर सिटिज़न्स को अब ज्यादा ब्याज पर कम टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकेगी।
  2. किराए पर प्रॉपर्टी देने वालों को राहत: छोटे मकान मालिकों के लिए यह बदलाव लाभकारी होगा, क्योंकि उन्हें अब कम टीडीएस देना होगा।
  3. विदेश में पैसे भेजने वालों को राहत: LRS और शिक्षा से जुड़े खर्चों पर राहत से विदेश में पैसे भेजने वाले भारतीयों को फायदा होगा।
  4. PAN कार्ड की अहमियत बढ़ी: PAN कार्ड धारकों को अब ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि PAN नहीं रखने वालों पर ज्यादा TDS लागू होगा।

क्या आप तैयार हैं इन बदलावों के लिए?

सरकार का यह कदम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इन बदलावों से जहां कुछ वर्गों को राहत मिलेगी, वहीं टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी यह एक सख्त उपाय है। अब देखना यह होगा कि नया इनकम टैक्स बिल आने के बाद और क्या बदलाव होते हैं।

आपके लिए इन बदलावों का क्या असर होगा? क्या आप इनसे खुश हैं या कोई चिंता है? हमें कमेंट में बताएं!

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