CBI ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के GM उदय कुमार को ₹2.5 लाख रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया
संक्षेप
CBI ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के GM उदय कुमार को ₹2.5 लाख रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्होंने KEC इंटरनेशनल के बिलों की प्रोसेसिंग में मदद के बदले यह रिश्वत ली थी। FIR में कंपनी समेत 5 लोगों के नाम शामिल हैं, जांच जारी है।

नई दिल्ली, 21 मार्च – केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) के महाप्रबंधक (GM) उदय कुमार को ₹2.5 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके साथ मुंबई स्थित कंपनी KEC इंटरनेशनल के एक अधिकारी सुमन सिंह को भी हिरासत में लिया गया है।
रिश्वत के बदले दिए जा रहे थे अनुचित लाभ
CBI के अधिकारियों के अनुसार, उदय कुमार ने KEC इंटरनेशनल के एक अधिकारी से रिश्वत लेकर कंपनी को ठेके से जुड़े बिलों की प्रोसेसिंग और भुगतान में सहायता करने का वादा किया था। ये ठेके पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, यह पूरा लेन-देन अवैध तरीके से अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा था।
राजस्थान में हुई गिरफ्तारी
CBI ने उदय कुमार को राजस्थान के अजमेर में तैनात होने के दौरान पकड़ा, जबकि सुमन सिंह को राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ने दोनों को तब गिरफ्तार किया जब वे रिश्वत की अदला-बदली के लिए एक तय जगह पर मिले थे।
FIR में पांच अधिकारी और कंपनी का नाम
CBI ने इस मामले में KEC इंटरनेशनल और पांच व्यक्तियों को आरोपी बनाया है। इनमें KEC इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष और उत्तर भारत प्रमुख जबराज सिंह भी शामिल हैं।
FIR में उदय कुमार (GM, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन), KEC इंटरनेशनल, और चार अन्य लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। अन्य चार आरोपी आशुतोष कुमार, अतुल अग्रवाल, और जबराज सिंह की पहचान हो चुकी है, लेकिन CBI ने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है।
CBI की जांच जारी
CBI ने 19 मार्च को इस मामले में केस दर्ज किया था और इसके बाद जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी अब इस मामले से जुड़े अन्य अज्ञात आरोपियों और संभावित भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की भी जांच कर रही है।
इस गिरफ्तारी से सरकारी टेंडर और भुगतान प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। आगे की कार्रवाई में CBI अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है और कंपनी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई संभव है।

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