नई दिल्ली, 1 दिसम्बर 2024: भारत के वित्तीय तंत्र में लगातार सुधार और बढ़ती अर्थव्यवस्था के संकेत मिल रहे हैं, और इसका ताजातरीन उदाहरण है नवम्बर 2024 के जीएसटी संग्रह में देखने को मिली 8.5% की वृद्धि। जीएसटी संग्रह नवम्बर माह में ₹1.82 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो एक साल पहले की तुलना में एक बड़ी बढ़त है। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 दिसम्बर को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के उबरने और स्थिरता की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक है।

अगर हम अप्रैल से नवम्बर 2024 तक के आंकड़ों की बात करें तो कुल जीएसटी संग्रह ₹14.57 लाख करोड़ रहा, जो इस समयावधि में पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों में सुधार और वृद्धि को दर्शाता है। इस आंकड़े से साफ़ है कि भारतीय बाजार और व्यापारिक गतिविधियाँ मजबूत बनी हुई हैं, और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का सकारात्मक असर पड़ा है।

इस वृद्धि का मुख्य कारण देश में उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी और व्यापारिक गतिविधियों का सक्रिय होना बताया जा रहा है। उद्योग और व्यापार जगत ने इस आंकड़े को उत्साहजनक माना है, क्योंकि यह दर्शाता है कि लोग और व्यापारिक संस्थाएँ अब देश में खरीदारी और निवेश में विश्वास रख रहे हैं।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस वृद्धि ने सरकार को अपने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को लागू करने में मदद की है और इससे राजस्व की प्राप्ति बढ़ी है। यह देश के विकास के लिए अहम है, खासकर तब जब सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के लिए खर्चों का निर्धारण करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी संग्रह में यह वृद्धि आने वाले समय में न सिर्फ राजस्व में वृद्धि करेगी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थिर होने और वृद्धि की दिशा में और भी मजबूती प्रदान करेगी।

इसके अलावा, जीएसटी संग्रह में यह वृद्धि कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर होने का संकेत है, जब देश महामारी के प्रभाव से उबरने की प्रक्रिया में था। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने कई आर्थिक सुधारों और नीतियों को लागू किया है, जो इस वृद्धि के पीछे का बड़ा कारण बने हैं।

हालांकि, यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी महीनों में इसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सुधारों की आवश्यकता होगी। इस वृद्धि को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि सरकार का आर्थिक सुधार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम सही दिशा में हैं और इनसे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है।