केंद्र सरकार ने PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी लागत ₹1,435 करोड़ है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी की मदद से टैक्सपेयर्स के पंजीकरण सेवाओं को तेज, सरल और पारदर्शी बनाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 नवंबर को कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि यह एक ई-गवर्नेंस परियोजना है, जो पैन और टैक्सपेयर्स की मौजूदा प्रणाली को अपग्रेड करेगी। इसके तहत, टैक्सपेयर्स को एक नया पैन कार्ड मिलेगा जिसमें क्यूआर कोड शामिल होगा, जिससे उनकी पहचान और सत्यापन प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो जाएगी।

यह परियोजना टैक्सपेयर्स को पंजीकरण सेवाओं का बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करेगी और पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। PAN 2.0 के माध्यम से सेवाओं की गति और गुणवत्ता में सुधार होगा, डेटा की सटीकता सुनिश्चित होगी, और पर्यावरण के अनुकूल कागजरहित प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह लागत को कम करने और सुरक्षा को मजबूत करने में भी मदद करेगा। परियोजना ब्लॉकचेन तकनीक और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर टैक्स डेटा को अधिक सुरक्षित बनाएगी। इसके अलावा, PAN/TAN सेवाओं का पुन:संरचन और समेकन कर उन्हें अधिक संगठित और पारदर्शी बनाया जाएगा।

यह नई प्रणाली न केवल टैक्सपेयर्स को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि सरकार के कर संग्रह और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगी। PAN 2.0 का लक्ष्य एकीकृत, सटीक और पारदर्शी सेवाओं के माध्यम से टैक्सपेयर्स के अनुभव को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। यह परियोजना डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने और देश की वित्तीय प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।